दूसरे दिन भी बवाल, ‘एनईपी’ पर विपक्ष आक्रामक; खड़गे के बयान पर विवाद.

केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई. इससे पहले डीएमके सदस्य केंद्र सरकार की तीन भाषा की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे.

नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति में तीन भाषाओं को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को संसद में हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही आक्रामक बयान दिया कि शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार हार जाएगी, एनडीए के सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. सदन के नेता जे. पी। नड्डा ने खड़गे से माफी की मांग की. इसके बाद खड़गे ने उपसभापति हरिवंश से माफी मांगी और मामला बंद कर दिया.

केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई. इससे पहले डीएमके सदस्य केंद्र सरकार की तीन भाषा की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे. हालांकि उपसभापति हरिवंश ने डीएमके सदस्यों को रोकने की कोशिश की और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह से चर्चा शुरू करने को कहा. लेकिन सदन में हंगामे पर दिग्विजय ने कहा कि सदन में शांति बनाना मेरा काम नहीं है.

इस समय खड़गे ने उपसभापति से डीएमके सदस्यों की बात सुनने का अनुरोध करते हुए उपसभापति की ओर देखा और कहा कि हम उन्हें बाहर कर देंगे. उन्होंने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, ”यह बयान उपसभापति का अपमान है. इस बयान को माफ नहीं किया जा सकता. ऐसी आपत्तिजनक भाषा निंदनीय है. नड्डा ने मांग की कि खड़गे को उपसभापति से माफी मांगनी चाहिए. खड़गे ने उपसभापति से माफी मांगी. साथ ही केंद्र की शिक्षा नीति का सख्ती से विरोध करेंगे. उन्होंने कहा, ”शिक्षा नीति के आधार पर देश में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है.” अगर खड़गे ने केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो वह भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्हें भी सरकार से माफ़ी मांगनी चाहिए या इसे एजेंडे से हटा देना चाहिए. हालांकि, खड़गे ने सरकार से माफी मांगने से इनकार कर दिया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीन भाषाओं को अनिवार्य करने के डीएमके के विरोध पर तीखा हमला करते हुए सोमवार को लोकसभा में डीएमके की कनिमोझी का नाम लिया। इसलिए उन्होंने प्रधान के खिलाफ अधिकारों के हनन का नोटिस जारी किया है।

यह बयान उपसभापति को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को संबोधित था. मैं उपसभापति से माफी मांगता हूं.’ लेकिन, केंद्र सरकार माफी नहीं मांगेगी. – मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा

डीएमके का आक्रामक रुख जारी है
केंद्र की नई शिक्षा नीति के खिलाफ और प्रधान की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में डीएमके सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में धरना दिया। लोकसभा में डीएमके सदस्यों ने भी नारेबाजी की. राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने डीएमके सदस्यों की बात सुनने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया.

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Sagar Surse

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