ट्रम्प प्रशासन को कोर्ट से बड़ा झटका! सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्णय को स्थगित करना।

न्यायाधीश अलसुप के निर्णय ने ओपीएम की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। जिन्होंने रक्षा विभाग, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, भूमि प्रबंधन ब्यूरो और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जैसी एजेंसियों के कर्मचारियों को निशाना बनाया।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के प्रयासों को बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक न्यायाधीश ने गुरुवार को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) को कई सरकारी एजेंसियों के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के अपने निर्देश को रद्द करने का आदेश दिया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने श्रमिक यूनियनों की दलीलों के बाद यह निर्णय दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी रिपोर्ट की है।

न्यायाधीश अलसुप के निर्णय ने ओपीएम की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। जिन्होंने रक्षा विभाग, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, भूमि प्रबंधन ब्यूरो और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जैसी एजेंसियों के कर्मचारियों को निशाना बनाया। फरवरी के मध्य में जारी ओपीएम निर्देश के अनुसार, एजेंसियों को उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्देश दिया गया था जो अपने रोजगार के पहले या दूसरे वर्ष में हैं। श्रमिक यूनियनों ने कहा था कि इस निर्णय से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

ओपीएम को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है।
न्यायाधीश अलसुप ने पीठ से कहा, “कांग्रेस ने स्वयं एजेंसियों को नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार दिया है।” “दुनिया के इतिहास में किसी भी कानून ने ओपीएम को किसी अन्य एजेंसी में कर्मचारियों को नियुक्त करने और निकालने का अधिकार नहीं दिया है।”

श्रमिक यूनियनों ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्प के सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने के प्रयासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती है। जो कि उनके प्रशासन के एजेंडे का एक प्रमुख तत्व है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नेतृत्व में यूनियन समूहों, जो 800,000 सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तथा प्रशासन पर अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े रोजगार धोखाधड़ी मामलों में से एक को अंजाम देने का आरोप लगाया।

ट्रम्प प्रशासन ने झूठे कारणों से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया!
ट्रम्प प्रशासन ने परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए OPM का इस्तेमाल किया है। श्रमिक यूनियनों का कहना है कि हजारों कर्मचारियों को पहले ही खराब प्रदर्शन के झूठे आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया है।

यूनियन वकीलों ने अदालत में दायर एक दस्तावेज में लिखा, “ओपीएम, जो इस देश के रोजगार कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है, ने इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी की है।” उन्होंने कहा कि यह भी तर्क दिया गया कि बर्खास्त किये गये कई कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्हें उनके पर्यवेक्षकों को सूचित किये बिना बर्खास्त कर दिया गया।

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Sagar Surse

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