सरकारी कंपनियों की शेयर बिक्री में तेजी; केंद्र द्वारा समर्थित मर्चेंट बैंकर से सहायता।
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों में नियोजित शेयर बिक्री प्रक्रिया में केंद्र सरकार की सहायता के लिए मर्चेंट बैंकरों की मदद ली जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों में नियोजित शेयर बिक्री प्रक्रिया में केंद्र सरकार की सहायता के लिए मर्चेंट बैंकरों की मदद ली जाएगी। सोमवार को स्पष्ट किया गया कि निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।
दीपम के प्रस्ताव के अनुसार, मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मर्चेंट बैंकर समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश पर सरकार को सलाह देंगे। ये मर्चेंट बैंकर पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार शेयर बेचने में सरकार की सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई है।
मर्चेंट बैंकर्स दोनों श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मानदंड पूंजी बाजार लेनदेन को संभालने की क्षमता होगी। पूंजी बाजार में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन करने वाले मर्चेंट बैंकर ‘ए प्लस’ श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे कम का लेनदेन करने वाले मर्चेंट बैंकर ‘ए’ श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दीपम विभाग एकल लेनदेन के लिए एक या एक से अधिक मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति कर सकता है।
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