जेपीसी ने वक्फ विधेयक को मंजूरी दी; वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे, विरोधियों के लिए आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि।

आज की बैठक में वक्फ विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई। मसौदे के पक्ष में 14 वोट और इसके विरोध में 11 वोट पड़े।

वक्फ विधेयक: प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयक के मसौदे को आज (29 जनवरी) संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने बहुमत से स्वीकार कर लिया। विपक्षी सांसदों को अपने विरोधी विचार प्रस्तुत करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति की आज की अंतिम बैठक में मसौदा विधेयक को मंजूरी देने के लिए मतदान किया गया। इस बार 14 लोगों ने विधेयक के पक्ष में तथा 11 लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस समिति में कुल 31 सांसद शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि 655 पृष्ठों के मसौदे को पढ़ने और उस पर आपत्ति उठाने के लिए बहुत कम समय दिया गया। विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मसौदा कल (मंगलवार) शाम को दिया गया था और आज सुबह 10 बजे उस पर आपत्तियां मांगी गईं।

संयुक्त संसदीय समिति की शक्ति
इस संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के कुल 31 सांसद हैं, जिनमें से 16 एनडीए (12 भाजपा के) और 13 सांसद विपक्ष के हैं। एक सांसद वाईएसआरसीपी पार्टी से है और एक सांसद मनोनीत है। समिति ने सोमवार को हुई बैठक में भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा सुझाए गए 14 सुझावों को स्वीकार कर लिया। जबकि विपक्ष द्वारा सुझाए गए 44 सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा रखे गए सुझाव वक्फ अधिनियम, 2013 के विरुद्ध थे। विपक्षी सांसदों ने संसदीय समिति की कार्यवाही को दिखावा बताया।

शिवसेना (ठाकरे) पार्टी के नेता अरविंद सावंत ने बैठक के बाद एएनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के बारे में फैलाई जा रही अफवाहें बंद होनी चाहिए। कुछ संशोधन ऐसे किए गए हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं, यही कारण है कि हमने मसौदे का विरोध किया। कल तक वक्फ बोर्ड में लोग चुनाव के जरिए चुने जाते थे। लेकिन अब इस पद्धति को बदला जाएगा और वहां पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के नियम बदल सकती है तो क्या वह वक्फ बोर्ड के नियम नहीं बदलेगी? गैर-हिंदू सदस्यों को हिंदू संगठनों में स्वीकार नहीं किया जाता। अगर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया गया तो संभावना है कि कल हिंदुओं के कानून भी बदल दिए जाएंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं।”

इस बीच, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ विधेयक के मसौदे को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है।

कौन से सुधारों को मंजूरी दी गई?
इस बीच, जगदम्बिका पाल ने आज स्वीकृत कुछ संशोधनों का उल्लेख किया। “आज एक संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले, भूमि स्वामित्व के संबंध में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास ये शक्तियां होंगी। पाल ने कहा, “चाहे वह व्यक्ति आयुक्त हो या सचिव।”

इसके अलावा, एक अन्य संशोधन को भी मंजूरी दी गई। यह संशोधन वक्फ बोर्ड की संरचना के संबंध में है। इससे पहले वक्फ बोर्ड में केवल दो सदस्य होते थे। सरकार ने सुझाव दिया कि दो के बजाय तीन सदस्य होने चाहिए। इसमें एक इस्लामी विद्वान भी शामिल होगा। पाल ने कहा, “विपक्ष ने भी इसका विरोध किया।”

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Sagar Surse

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