सीमेंट, स्टील आदि को हलाल प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में ऐसे उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सीमेंट और लोहे का हलाल प्रमाणन: भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में स्टील और सीमेंट जैसे मांसाहारी उत्पादों के हलाल प्रमाणन का मुद्दा उठाया, जिसमें हलाल प्रमाणन के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई। इस बार उन्होंने इसकी आवश्यकता और कीमतों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। मेहता ने यह सवाल भी उठाया कि गैर-मुस्लिम उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों के लिए सिर्फ इसलिए अधिक कीमत क्यों चुकानी चाहिए, क्योंकि उनके पास हलाल प्रमाणपत्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। इस प्रतिबंध से बड़ा विवाद पैदा हो गया है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ऐसे उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है।

हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त करना…
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के व्यवसाय हलाल प्रमाणन का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने गैर-उपभोज्य वस्तुओं के प्रमाणीकरण पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “इस समय सीमेंट और स्टील जैसे उत्पाद भी हलाल प्रमाणित के रूप में बेचे जा रहे हैं। इन उत्पादों को हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है? कई ब्रांडों के लिए, हलाल प्रमाणन प्राप्त करना ग्राहकों को बाज़ार का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण खंड प्रदान करता है। इसमें वे मुस्लिम उपभोक्ता भी शामिल हैं जो इस्लामी कानून द्वारा निर्धारित आहार और जीवनशैली के नियमों का पालन करते हैं।”

इस दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने भी न्यायालय के समक्ष हलाल प्रमाणित उत्पादों की ऊंची कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “इस प्रकार की चीजों से गैर-मुस्लिम उपभोक्ताओं पर भी अनावश्यक बोझ पड़ने की संभावना है, जो धार्मिक कारणों से इन उत्पादों को नहीं खरीदते हैं।”

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को किसने चुनौती दी?
इस बीच, हलाल प्रमाणीकरण अब केवल भोजन तक ही सीमित नहीं रह गया है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, हलाल सिर्फ भोजन से संबंधित अवधारणा नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक जीवनशैली विकल्प के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि कपड़े और यहां तक कि घरेलू उत्पाद भी हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस अधिसूचना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने “राज्य में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था”।