किसानों को राहत; उर्वरक सब्सिडी बनी रहेगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मजबूत हुई।

नए साल के पहले दिन पंजाब सीमा पर किसानों का आंदोलन तेज होने पर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों की मदद के लिए दो अहम फैसले लिए।

नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों की मदद के लिए दो अहम फैसले लिए, जबकि पंजाब सीमा पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ ‘डीएपी’ उर्वरक पर सब्सिडी को बरकरार रखा गया है.

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अलावा, डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरकों पर सब्सिडी भी बरकरार रखी गई है। इसलिए बाजार में ‘डीएपी’ खाद की 50 किलो की थैली 1,350 रुपये में उपलब्ध होगी. इस सब्सिडी के अभाव में किसानों को ‘डीएपी’ खाद की एक बोरी तीन से साढ़े तीन हजार रुपये में खरीदनी पड़ती. खाद पर सब्सिडी बरकरार रहने से किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार इस सब्सिडी के लिए 3 हजार 850 करोड़ का बजटीय प्रावधान करेगी.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत किया गया है और इस योजना पर वित्तीय प्रावधान बढ़ाकर 69 हजार 515 कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना की विस्तार से समीक्षा की गई. वैष्णव (पेज 5 पर) (पेज 1 से) ने कहा कि इस योजना से देशभर के किसानों को लाभ हुआ है और सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण इस योजना के वित्तीय प्रावधान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा चुनाव के मौके पर मैंने महाराष्ट्र में खूब यात्रा की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैष्णव ने अपना अनुभव भी साझा किया कि किसानों ने बताया कि उन्हें कई जगहों पर फसल बीमा का लाभ मिला है.

नये साल में सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को समर्पित है. फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करने से किसानों को नुकसान की चिंता कम होगी।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के लिए वित्त पोषण
कृषि क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और प्रौद्योगिकी दोनों के लिए 824.77 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। वैष्णव ने बताया कि इस फंड से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसान आंदोलन के सवाल को टाल दें
किसानों से जुड़े केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ से संदेश दिया कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. पंजाब में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है और किसान नेता जगजीतसिंह दल्लेवाल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस संबंध में पूछे गए सवाल को टाल गए.

गैर-बासमती चावल का निर्यात
सरकार ने एनसीईएल के माध्यम से इंडोनेशिया को 1 मिलियन टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी। कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

जनवरी के अंत तक रिकॉर्ड क्षेत्रफल में बुआई संभव है
मुंबई: राज्य में इस रबी सीजन में ज्यादा बुआई हुई है. दिसंबर के अंत तक 58 लाख 68 हजार 728 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है. मक्का एवं ज्वार के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जबकि ज्वार की बुआई में कमी आयी है। रबी की बुआई जनवरी के अंत में होती है, इसलिए इस साल रिकॉर्ड क्षेत्र में बुआई होने की उम्मीद है।

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Sagar Surse

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