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    May 5, 2025

    दिल्ली: आप की महिला सम्मान योजना पर विवाद; एलजी ने दिए जांच के आदेश, क्या है असली मामला?

    1 min read
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    दिल्ली के राज्यपाल वी. क. सक्सेना ने महिला सम्मान योजना मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    दिल्ली विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों की पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत यह योजना विवादों में घिर गई है। इस योजना से दिल्ली में काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक ओर जहां सरकार इस योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के अपने महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कहा है कि “ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जा रही है।” कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, दिल्ली प्रशासन ने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है। इस बीच, दिल्ली के राज्यपाल वी. क. सक्सेना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    उधर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, अगर आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतती है तो महिलाओं को दी जाने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।

    दिल्ली के एलजी वी. क. सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विभिन्न नारे सुनाई दे रहे हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, अगर आम आदमी पार्टी आगामी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतती है, तो महिलाओं को दी जाने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी। सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस योजना की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।

    दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने महिलाओं को इस योजना के लिए पंजीकरण से दूर रहने की सलाह दी है
    दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की थी। इस योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण भी शुरू हो गया है। हालांकि, दिल्ली के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने सरकार की घोषणा पर आपत्ति जताई है और महिलाओं को पंजीकरण से दूर रहने की सलाह दी है।

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