संसद का शीतकालीन सत्र शुरू; ‘इन’ मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगा विपक्ष!

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संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और संभावना है कि विपक्ष अडानी मामले पर बीजेपी को दुविधा में फंसाने की कोशिश करेगा.

संसद का चार सप्ताह का शीतकालीन सत्र आज (25 नवंबर) से शुरू हो रहा है। इसमें संभावना है कि अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों से लेकर मणिपुर में भड़की हिंसा जैसे मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा. उधर, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को मिली जोरदार सफलता से भी सत्ताधारी दलों का मनोबल बढ़ा है.

सत्र की पूर्व संध्या (रविवार) को आयोजित सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दलों ने भाग लिया। पिछले सत्र की तुलना में इस बार सत्ता और विपक्ष दोनों ही गुटों के मूड में बड़ा बदलाव हुआ है. लोकसभा चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन न होने से निराश बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है. वहीं, विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी दल फिर से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और भारत अघाड़ी में सहयोगी दलों की प्रतिष्ठा बच गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल नहीं है. लेकिन ऐसे में भी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान अडानी मामले और मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दुविधा में फंसाने की कोशिश करेगा.

वहीं केंद्र सरकार संसद की संयुक्त समिति में विचाराधीन वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने की कोशिश करती नजर आएगी. इस समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट तैयार है. हालांकि, जो सदस्य रिपोर्ट के खिलाफ हैं वे और समय मांग रहे हैं और सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिलने की संभावना है।

संयुक्त समिति का गठन करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक का समय दिया गया था. हालाँकि, संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत होने के तुरंत बाद, सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को चर्चा और अनुमोदन के लिए शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध किया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद सरकार ने शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन की अपील की है.

इस बीच विपक्ष ने सत्र में अडानी पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग की है. इस संबंध में किरण रिजिजू ने मीडिया से कहा कि संसद में चर्चा वाले विषयों पर लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों की अनुमति से दोनों सदनों की कार्य सलाहकार समितियां निर्णय लेंगी.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी अडानी मामले के साथ-साथ मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग करती है. साथ ही मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए गोगोई ने कहा कि एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार को मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भरोसा है. इसके साथ ही कांग्रेस ने उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की है.

अदाणी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों के बारे में बात करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, “कहा जाता है कि कंपनी ने अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बेहतर रियायतें पाने के लिए राजनेताओं और अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है…।” यह देश की आर्थिक स्थिति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मामला है।”

सत्र के लिए 20 विधेयक सूचीबद्ध
इस बीच, सरकार ने शीतकालीन सत्र के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है जो 20 दिसंबर तक चलेगा।

शीतकालीन सत्र के लिए सदन के समक्ष रखे गए एजेंडे में 2024-25 के लिए अनुदान के पहले चरण की अनुपूरक मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान शामिल है। इसमें पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक को पेश करना, चर्चा करना और पारित करना भी शामिल है। इसके साथ ही मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल भी शामिल हैं।

वक्फ बोर्ड सुधार विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। लोकसभा बुलेटिन में कहा गया है कि राज्यसभा में दो विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा के एक बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित भारतीय विमानन अतिरिक्त विधेयक उच्च सदन में लंबित है। इस बीच, सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर कोई बिल लाएगी या नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.