स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘विफल’ रही महाराष्ट्र सरकार, जन आरोग्य अभियान सर्वे में मिले 100 में से 23 अंक

राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगातार दवा की कमी के बावजूद, अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच दवा खरीद पर बजट का केवल छह प्रतिशत खर्च किया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई खामियां हैं और व्यापक स्वास्थ्य नीतियों का अभाव है. ‘जन आरोग्य अभियान’ रिपोर्ट में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि निजीकरण पर निर्भरता के कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो गई हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदर्शन असंतोषजनक है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में जन आरोग्य अभियान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार किए जाने चाहिए इसके लिए ‘पीपुल्स हेल्थ मेनिफेस्टो 2024’ की भी घोषणा की है.

जन आरोग्य अभियान ने 10 स्वास्थ्य सेवाओं और मानदंडों के आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, नदियों, कर्मचारियों की कमी, दवा की आपूर्ति, अस्पतालों के निजीकरण, बीमा योजनाओं, मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषणापत्र के मुख्य बिंदु
1. स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू करना
2. स्वास्थ्य देखभाल खर्च दोगुना करना
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वैच्छिक नियुक्ति – दवाओं की खरीद और वितरण के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान
4. वंचित सामाजिक समूहों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना – निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकना
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना

केवल छह फीसदी दवा खरीद पर खर्च करते हैं
राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगातार दवा की कमी के बावजूद, अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच दवा खरीद पर बजट का केवल छह प्रतिशत खर्च किया गया। 2023-24 में दवाइयों की खरीद के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. 2024-25 में इसी प्रावधान को और घटाकर 6.27 प्रतिशत कर दिया गया। जन आरोग्य अभियान के सदस्य दीपक जाधव ने कहा कि जिला स्तर पर दवा खरीद को प्राथमिकता देने के कारण बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है.

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Sagar Surse

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