“मस्जिदों में ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती”; कर्नाटक उच्च न्यायालय की टिप्पणी!

पिछले साल सितंबर में दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में दो लोग घुस गए थे. मस्जिद में घुसते ही उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मस्जिद में ‘जय श्री राम’ बोलने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं. कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब पिछले महीने मामले की सुनवाई हुई. मामले का विस्तृत आदेश मंगलवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस बीच कोर्ट के इस फैसले के बाद तरह-तरह की चर्चाएं उठने की संभावना है.

आख़िर मामला क्या है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल सितंबर में दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में दो लोग घुस गए थे. मस्जिद में घुसते ही उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया. तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए), धारा 447 और धारा 506 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था.

आरोपियों के वकीलों ने क्या दी दलील?
जैसे ही पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों ने सीधे कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों की ओर से दलील दी गई कि चूंकि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, इसलिए धारा 447 लागू नहीं होती है. साथ ही अनुच्छेद 295 (ए) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धारा है. तो केवल जय श्री राम का उद्घोष करने से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? ये समझ से परे है, ये दलील भी आरोपियों के वकीलों ने दी. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम नागरिक सौहार्दपूर्वक रहते हैं।

हाई कोर्ट ने आख़िर क्या कहा?
इस बीच आरोपी का मस्जिद में ऐलान करने का मकसद क्या था? इसकी जांच होनी चाहिए. इसलिए पुलिस वकीलों की मांग थी कि हमें आरोपियों की पुलिस कस्टडी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जय श्री राम के उद्घोष से जनसुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, हर कृत्य आईपीसी की धारा 295(ए) का उल्लंघन नहीं हो सकता, जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा न हो। इस मामले में सार्वजनिक सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है. अदालत ने कहा, इसलिए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई का आदेश देना एक तरह से कानून का उल्लंघन होगा।

About The Author

Sagar Surse

See author's posts