अब घर के हर शौचालय पर लगेगा टैक्स, आर्थिक संकट में फंसी इस सरकार का बड़ा फैसला!

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सरकारी अधिसूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में निर्मित शौचालय सीटों के लिए नागरिकों को सीवरेज बिल के साथ 25 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

राज्य सरकार नागरिकों द्वारा दिये गये करों से चलती है। इसलिए, जब सरकार का बजट ध्वस्त हो जाता है, तो सरकार द्वारा आर्थिक सृजन के लिए विभिन्न उपायों की योजना बनाई जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश में. वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब नागरिकों पर शौचालय पर टैक्स लगा दिया है. इतना ही नहीं, शहरी इलाकों में हर घर में शौचालय पर टैक्स लगेगा. इस संबंध में सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है.

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में निर्मित शौचालय सीटों के लिए नागरिकों को सीवरेज बिल के साथ 25 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह अतिरिक्त चार्ज जल शक्ति विभाग के खाते में जमा किया जाएगा।

सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 फीसदी होगा, ऐसा सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया है. नागरिकों को हर महीने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये का भुगतान करना होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

पानी के बिल के साथ आएगा सीवरेज बिल
इस मौके पर हिमाचल प्रदेश में पहली बार पानी के बिलों का भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर से नागरिकों को प्रति कनेक्शन 100 रुपए पानी का बिल देना होगा। साथ ही प्रति शौचालय 25 रुपये शुल्क लिया जायेगा. शहरी क्षेत्रों में लोगों के घरों में बहुत सारे शौचालय होते हैं। इससे पानी की अतिरिक्त खपत होती है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला लिया गया है.
हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम, 29 नगर पालिकाएँ और 17 नगर पंचायतें हैं। इसमें लगभग 1 मिलियन लोग रहते हैं। इसलिए नए सरकारी आदेश का असर राज्य की बड़ी आबादी पर पड़ने की आशंका है.

इस बीच राज्य में विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पोस्ट कर एक्स की आलोचना की है. “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। लेकिन अब कांग्रेस सरकार शौचालय के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है।” यह शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी तरह से सफाई नहीं की, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करेगा!”