मुंबई, नवी मुंबई के ‘हरे फेफड़े’ को संरक्षित किया जाना चाहिए; सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी; राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि मुंबई, नवी मुंबई में केवल कुछ ही हरे स्थान बचे हैं और शहर के इन ‘हरित फेफड़ों’ को संरक्षित किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि मुंबई, नवी मुंबई में केवल कुछ ही हरे स्थान बचे हैं और शहर के इन ‘हरित फेफड़ों’ को संरक्षित किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी की. नवी मुंबई के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सरकार नवी मुंबई में 20 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही थी. हालाँकि, इस निर्णय को बदल दिया गया और 2021 में नियोजित खेल परिसर को रायगढ़ जिले के मानगाँव में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। यह स्थल 2003 में एक खेल परिसर के लिए आरक्षित किया गया था। 2016 में, योजना विभाग ने शहरी निपटान और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस भूमि में से कुछ को एक निजी डेवलपर को आवंटित किया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई. ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं. सरकार बिल्डरों के सामने झुक जाती है और उन्हें जहां भी वे हैं, हरित स्थान दे देती है। मुंबई, नवी मुंबई में बहुत कम हरे-भरे स्थान हैं। शहर अब लंबवत रूप से बढ़ रहे हैं। आपको इन हरे-भरे स्थानों को संरक्षित करना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘बिल्डरों को ऐसी साइटें केवल निर्माण के लिए नहीं दी जानी चाहिए।’

कोर्ट ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन बिल्डर को देने और योजनाबद्ध कॉम्प्लेक्स को रायगढ़ ले जाने के सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया।

सिडको की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि खेल परिसर के लिए 20 एकड़ जमीन पर्याप्त नहीं है. साथ ही सरकार ने ये भी दिखाया है कि उसने इस जगह की जगह दूसरी जगह बनाने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत नहीं बल्कि शहरी नियोजन के अंतर्गत आता है।

मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार के फैसले की भी आलोचना की.

About The Author

Sagar Surse

See author's posts