रिलायंस-डिज्नी विलय पर ‘सीसीआई’ की मुहर.
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को मीडिया क्षेत्र में रिलायंस और वॉल्ट डिज़नी के प्रस्तावित 70,350 करोड़ रुपये (8.5 बिलियन डॉलर) के विलय को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली:- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को मीडिया क्षेत्र में रिलायंस और वॉल्ट डिज़नी के बीच प्रस्तावित 70,350 करोड़ रुपये (8.5 बिलियन डॉलर) के विलय को मंजूरी दे दी। छह महीने पहले, फरवरी 2024 में, इस संबंध में समझौते को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई थी, और आयोग ने अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी थी।
यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज (29 अगस्त) होने वाली वार्षिक आम बैठक से एक दिन पहले मीडिया क्षेत्र में इस विलय पर अपनी मुहर लगा दी है। दो सप्ताह पहले आयोग की गोपनीय प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तावित विलय के बारे में कुछ सवाल उठाए गए थे। ऐसा संदेह मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकारों पर उनके प्रभुत्व को देखते हुए व्यक्त किया गया था। लेकिन प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जाने के बाद विलय को मंजूरी दे दी गई. हालाँकि, आयोग ने दोनों पक्षों द्वारा मूल समझौते में किए गए बदलावों का खुलासा नहीं किया है।
समझौते के अनुसार, वॉल्ट डिज़नी और रिलायंस के विलय से 70,000 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ एक मीडिया दिग्गज तैयार होगा। 120 से अधिक टेलीविज़न चैनलों के साथ-साथ दो प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवाओं, डिज़नी – हॉटस्टार और जियो सिनेमाज़ का संयोजन, सोनी, ज़ी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। विलय के बाद, संयुक्त इकाई में रिलायंस की 63.16 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी जबकि वॉल्ट डिज़नी के पास शेष 36.84 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। विलय के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के विस्तार के लिए 11,500 करोड़ रुपये (1.4 बिलियन डॉलर) का फंड लगाएगी।
संयुक्त उद्यम की संरचना कैसी होती है?
नई संयुक्त कंपनी के निदेशक मंडल में 10 सदस्य होंगे, जिनमें रिलायंस के पांच, डिज्नी के तीन और दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। विलय 2024 की आखिरी तिमाही या 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। नीता अंबानी विलय की गई इकाई की अध्यक्ष होंगी। वॉल्ट डिज़्नी के पूर्व कार्यकारी उदय शंकर उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
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