सुप्रीम कोर्ट ने बैजूज-बीसीसीआई सुलह पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और प्रौद्योगिकी-आधारित ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म ‘बैजूज’ के बीच समझौते पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी।

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म ‘बैजुज’ के बीच समझौते पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है याचिका पर. इसके परिणामस्वरूप, बीसीसीआई और ‘बैजूज’ के बीच 158 करोड़ रुपये के बकाया के अदालत के बाहर समझौते के एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की गई है, तब तक बीसीसीआई को 23 अगस्त तक 158 करोड़ रुपये अलग एस्क्रो अकाउंट में रखने को कहा गया है.

बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील के खिलाफ तर्क दिया और कहा कि रोक से बीसीसीआई और ‘बैजुज’ के बीच चल रहे समझौते में बाधा आएगी। इससे पहले, एनसीएलएटी ने बीसीसीआई और बैजूज की कंपनी के बीच एक आउट-ऑफ-कोर्ट समझौते के बाद बैजूज के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जिसके तहत रिजू रवींद्रन (संस्थापक बैजू रवींद्रन के भाई) बीसीसीआई को बकाया राशि के लिए अपने व्यक्तिगत शेयर बेचने के इच्छुक थे।

इससे पहले अमेरिकी कंपनी ने भी बैजूज पर ‘राउंड ट्रिपिंग’ का आरोप लगाया था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया. अब हालांकि, ग्लास ट्रस्ट कंपनी ने आरोप लगाया है कि संस्थापक बैजू रवींद्रन के भाई रिजू रवींद्रन द्वारा बीसीसीआई को हस्तांतरित की गई धनराशि दूषित है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। लेनदारों के एक समूह ने अमेरिकी डेलावेयर की दिवालियापन अदालत में एक याचिका भी दायर की। लेकिन उस याचिका को दूसरे देश की न्यायिक प्रणाली की कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

आख़िर मामला क्या है?
‘बैजूज’ ने बीसीसीआई क्रिकेटरों की जर्सी पर प्रतीक चिन्ह को प्रायोजित किया। कंपनी द्वारा उस प्रायोजन के लिए देय 158 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, बीसीसीआई ने एनसीएलटी से संपर्क किया। पिछले महीने एनसीएलटी ने 16 जुलाई को दायर एक याचिका पर फैसला करते हुए बैजूज की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न की दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन फिर बीसीसीआई और ‘बैजुज’ के बीच कोर्ट के बाहर समझौता हो गया और एनसीएलटी ने इसे मंजूरी दे दी।

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Sagar Surse

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