प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक वापस; ऑनलाइन सामग्री पर अति-नियंत्रण की आलोचना के बाद पीछे हटी सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विवादास्पद ‘प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024’ को वापस ले लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को ‘एक्स’ पर घोषणा की कि विधेयक का नया मसौदा तैयार करने के लिए आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

नई दिल्ली:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विवादास्पद ‘प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024’ को वापस ले लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को ‘एक्स’ पर घोषणा की कि विधेयक का नया मसौदा तैयार करने के लिए आगे विचार-विमर्श किया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना पर चिंता व्यक्त की गई थी।

नए कानून के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट और स्वतंत्र ऑनलाइन वीडियो निर्माताओं को भी नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए, आलोचना हुई कि केंद्र सरकार ‘ओटीटी’ (ओवर द टॉप) के साथ ऑनलाइन सामग्री को अति-विनियमित करने की कोशिश कर रही है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने नये मसौदे के लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किये हैं.

इस विधेयक ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ इसे विनियमित करने की सरकार की शक्ति पर कई सवाल उठाए। पिछले महीने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा हितधारकों को नया मसौदा विधेयक वितरित किया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। अब पता चला है कि मंत्रालय ने उनसे मसौदा विधेयक वापस भेजने और इसके साथ कोई टिप्पणी नहीं भेजने को कहा है।

इससे पहले, टेलीविजन चैनलों के प्रसारण के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 बनाया गया था। इसे प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया था।

विभिन्न स्तरों से विरोध
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इस बात पर काफी असहमति है कि क्या यह कानून गैर-समाचार सामग्री निर्माताओं पर भी लागू होना चाहिए। ‘डिजीपब’ और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ जैसे मीडिया संगठनों ने इस बिल की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि डिजिटल मीडिया संगठनों और सामाजिक संगठनों से सलाह नहीं ली गई. बड़ी टेक कंपनियों ने सरकारी नियंत्रण बढ़ने की आशंका पर निजी तौर पर नाराजगी जताई है।

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Sagar Surse

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