7 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी; 27.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि से सिर्फ 1 कदम दूर।

राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार देशभर में निशाने पर है. लेकिन उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. कर्नाटक कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का तोहफा दिया है. सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा में इसकी घोषणा कर सकते हैं.

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. सरकार के फैसले के बाद मूल वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. इससे सरकारी खजाने पर 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है.

कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था. ऐसे में सरकार पर सैलरी बढ़ाने का दबाव था. इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वेतन में 17 फीसदी की अंतरिम बढ़ोतरी दी थी. अब सिद्धारमैया सरकार ने इसमें 10.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद कर्नाटक के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री के सुधाकर राव की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग समिति ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

सरकारी खजाने पर 17,440.15 करोड़ का बोझ
कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने पर 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकारी कर्मचारियों को अब सिर्फ राज्य सरकार की घोषणा का इंतजार है. इस आधिकारिक घोषणा के बाद उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी.

केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला ले सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में हमें कोई बड़ा तोहफा देंगे. आठवें वेतन आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर शोध करने के लिए कहा जा रहा है। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो इससे 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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Sagar Surse

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