मुख्य न्यायाधीश ने कानून के छात्रों से कहा, “कट-ऑफ कटौती की मांग करने के बजाय अध्ययन करें”!

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि इस परीक्षा की कट-ऑफ कम करने से वकीलों की क्षमता पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अखिल भारतीय बार परीक्षा की कट-ऑफ कम करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करके कानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, कटऑफ में कटौती की मांग करने के बजाय अध्ययन करें। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि इस परीक्षा की कट-ऑफ कम करने से वकीलों की क्षमता पर असर पड़ेगा।

हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया बार परीक्षा की कट-ऑफ कम करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता छात्रों की खूब बातें सुनीं.

कट-ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 45 अंक और एससी-एसटी वर्ग के लिए 40 अंक है। भले ही आप कट-ऑफ 40 अंक से 35 अंक तक लाने की मांग कर रहे हैं, अगर आप इस परीक्षा में 40 अंक भी नहीं ला सकते, तो वकील कैसे बन सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इसलिए कट-ऑफ कम करने की मांग करने के बजाय अध्ययन करें। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का कट-ऑफ कम करने से वकीलों की क्षमता पर असर पड़ेगा।

ऑल इंडिया बार परीक्षा क्या है?
अखिल भारतीय बार परीक्षा का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही वकील की उपाधि मिलती है। यह परीक्षा साल में दो बार 10 भाषाओं में आयोजित की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। किस उम्र का व्यक्ति यह परीक्षा दे सकता है?

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Sagar Surse

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