7th Pay Commission: इस CM ने सरकारी कर्मचारियों की कर दी मौज, एक ही झटके में बढ़ा दिया 16 प्रतिशत डीए.
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दूसरी तरफ राज्य सरकारों की तरफ से कर्मचारियों को डीए हाइक करके राहत दी जा रही है. इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का ऐलान किया है.
अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको दूसरी छमाही की डीए हाइक का इंतजार होगा. इसे सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा. लेकिन इस बारे में सरकार की तरफ से फैसला सितंबर-अक्टूबर के महीने में लिया जाएगा. दूसरी तरफ राज्य सरकारों की तरफ से कर्मचारियों को डीए हाइक करके राहत दी जा रही है. इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का ऐलान किया है. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी पांचवे और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों पर लागू होगी.
डीए को 16 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया
राजस्थान सरकार की तरफ से डीए को 16 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इसके साथ सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत को बढ़ाया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया कि ‘सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को क्रमशः 16 प्रतिशत व 9 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. इस नियम के लागू होने से पांचवे वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 427 प्रतिशत से बढ़कर 443 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत से बढ़कर 239 प्रतिशत हो गया है.’
कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए हाइक का ऐलान किया था. उस समय सातवे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था. इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था. उस समय सीएम की इस घोषणा से 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ था.
अब केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने का इंतजार है. मार्च में मोदी सरकार ने कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था. अब यदि इसमें फिर से 4 प्रतिशत का इजाफा किया जाता है तो यह 54 प्रतिशत हो जाएगा. दूसरी उम्मीद यह भी है कि 50 प्रतिशत के डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए.
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