बिल्कुल वही जो हम चाहते थे… 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर.
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मोदी सरकार के चलते सरकारी नौकरी करने वालों की चांदी…देखिए आखिर कब बढ़ेगी सैलरी…और कितने प्रतिशत बढ़ेगी सैलरी
पिछले कुछ सालों में तस्वीर देखने को मिली है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कई संगठनों में कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की जा रही है. इस मामले में सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र में रखा जा रहा है और इसी तर्ज पर निकट भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होने की अटकलें तेज हो गई हैं.
8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते और अन्य भत्तों की सभी उम्मीदें जल्द ही पूरी होंगी. आयोग ने अब सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आए. जिसके बाद इस सरकार यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जल्द ही पेश किया जाएगा. इसी पृष्ठभूमि में आठवें वेतन आयोग ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है.
गौरतलब है कि प्रस्ताव के मुताबिक मूल वेतन, सरकारी भत्ते और पेंशन समेत अन्य भत्तों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है. बेशक इन सबका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारी कल्याण आयोग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में केंद्रीय सचिव को पत्र भेजकर आठवें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना का अनुरोध किया है.
एक उदाहरण से देखिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने या फिटमेंट फैक्टर में कुछ फीसदी बढ़ोतरी होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है. जिसके मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. संक्षेप में कहें तो इस बार मान लीजिए कि कर्मचारियों की सैलरी में 3.68 फीसदी फिटमेंट फैक्टर है तो न्यूनतम मूल वेतन 44 फीसदी यानी 8 हजार रुपये बढ़कर सीधे 26000 रुपये हो जाएगा.
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