किसानों के लिए बड़ी खबर; प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन 40 प्रतिशत शुल्क भी लगाया गया

पिछले कुछ समय से लंबित चल रहे प्याज निर्यात को लेकर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

पिछले कुछ समय से प्याज के निर्यात पर रोक लगने के बाद प्याज किसानों में नाराजगी थी. खासकर महाराष्ट्र के उत्तरी महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है. नासिक और अहमदनगर दक्षिण दो लोकसभा क्षेत्रों में प्याज निर्यात एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। दो चरण के मतदान के बाद, केंद्र सरकार ने आखिरकार शुक्रवार (3 मई) को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। अब 40 फीसदी ड्यूटी पर प्याज निर्यात की इजाजत दे दी गई है. साथ ही देशी चने के आयात पर शुल्क से 31 मार्च 2025 तक छूट दी गई है.

डिंडोरी के भाजपा प्रत्याशी डाॅ. इस पर भारती पवार ने प्रतिक्रिया दी. साथ ही 40 फीसदी लेवी क्यों और कैसे लगाई गई? इसका भी खुलासा हुआ. उन्होंने कहा, विपक्ष को यह स्वीकार्य नहीं है कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध का फैसला वापस लिया गया. विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार यह फैसला लेगी कि प्याज की अच्छी कीमत मिलेगी और किसानों की जेब में पैसा जाएगा. इसलिए उनका मोहभंग हो गया है. प्याज निर्यात पर प्रति मीट्रिक टन निर्यात शुल्क लगाया गया है. इसके अलावा अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग शुल्क हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात खोल दिया गया है, सभी किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए, भारती पवार ने अपील की।

पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने गुजरात से 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी. इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की. केंद्र सरकार ने तब बताया था कि 2023-24 में कुल 99,150 टन प्याज का निर्यात किया गया था। यह कहते हुए 28 अप्रैल को यह तस्वीर पेश की गई कि केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है. लेकिन अगले ही दिन विरोधियों ने इस धूल को सबके सामने ला दिया.

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को प्रमुख प्याज उत्पादक बेल्ट धुले, डिंडोरी और नासिक के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। प्याज उत्पादक मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के कारण केंद्र सरकार को इन तीन विधानसभा क्षेत्रों में भारी नुकसान न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने पिछले साल कितने प्याज निर्यात करने की अनुमति दी गई, इसका समग्र आंकड़ा जारी किया है. वास्तव में, किसी भी नए निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है,’ निफाड के एक प्याज व्यापारी आतिश बोराडे ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था।

महाराष्ट्र में प्याज बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. महाराष्ट्र राज्य को प्याज निर्यात के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्य माना जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों में गुस्सा था. प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह केंद्र सरकार ने गुजरात से 2 हजार मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी. तो महाराष्ट्र में काद्या के बारे में क्या? ये सवाल विपक्षी दलों के नेताओं ने पूछा.

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Sagar Surse

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