“छात्र हितों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता”; दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार

दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें न मिलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार की रुचि केवल सत्ता में बने रहने में है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गिरफ्तार होने के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर राजनीतिक हित को प्राथमिकता दी है.

दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें न मिलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई.

इस बार कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई. “हमें यह कहते हुए खेद है कि दिल्ली सरकार ने छात्रों के हितों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं. लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं. सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती. दिल्ली सरकार केवल सत्ता का आनंद लेने में व्यस्त है। अदालत ने कहा, ”यह सत्ता का अहंकार है।”

इस बीच हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उप उपराज्यपाल ने अवैध तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की है। इसलिए एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं किया गया है. उप उपराज्यपाल वी.के. सक्सैना जिम्मेदार हैं. स्थायी समिति न होने से एमसीडी का काम ठप हो गया है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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Sagar Surse

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