मेड इन इंडिया: ‘मेड इन इंडिया’ के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान! अगर वह सत्ता में आए तो 100 दिन में बड़ा फैसला लेंगे

अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में मेड इन इंडिया योजना शुरू करने की योजना है। मेड इन इंडिया योजना की शुरूआत 2014 में शुरू की गई सरकार की मेक इन इंडिया पहल का विस्तार है।

अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में मेड इन इंडिया योजना शुरू करने की योजना है। मेड इन इंडिया योजना की शुरूआत 2014 में शुरू की गई सरकार की मेक इन इंडिया पहल का विस्तार है।

कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता कम करने पर विचार कर रही थी, तब भारत ने विनिर्माण क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की थी।

इन योजनाओं में आत्मनिर्भर भारत पैकेज, 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अलाउंस स्कीम (पीएलआई) योजना के तहत निवेश के अवसर और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शामिल हैं। सरकार ने स्टील सेक्टर में मेड इन इंडिया ब्रांडिंग शुरू करने के लिए जिंदल स्टेनलेस स्टील और गवर्नमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) को चुना था।

इस साल जनवरी में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक (नवंबर 2023 तक) 1.03 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। सरकार के अनुसार, इस निवेश से 8.61 ट्रिलियन का उत्पादन/बिक्री हुई है और 6,78,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं।

इस योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों सहित क्षेत्रों में निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएलआई योजनाओं के तहत, 3 ट्रिलियन रुपये से अधिक के अपेक्षित निवेश के साथ अब तक 746 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। पीएलआई योजनाओं के तहत लगभग 4,415 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

पीएलआई योजना क्या है?
घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात बिल कम करने के लिए पीएलआई योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार भारत में विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सरकार विदेशी कंपनियों को भी भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए आमंत्रित कर रही है।

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Sagar Surse

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