प्रीपेड या पोस्टपेड बिजली मीटर? एक जनहित याचिका के माध्यम से उपभोक्ताओं को चयन करने की अनुमति देने की मांग

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की अनिवार्यता को जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

मुंबई: स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के अनिवार्य उपयोग को एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड बिजली मीटर के बीच चयन करने का अधिकार देने का आदेश देने की मांग की गई है।

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की योजना के लागू होने से मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों, चालिस और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब वर्ग के नागरिकों को काफी असुविधा होगी। मुंबई की पूर्व मेयर निर्मला प्रभावलकर ने भी दावा किया है कि उक्त जनहित याचिका के जरिये उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, प्रीपेड बिजली मीटर को अनिवार्य करने वाली केंद्र सरकार की 26 फरवरी 2021 की अधिसूचना रद्द की जानी चाहिए। इसी तरह मांग की गई है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वह उपभोक्ताओं को यह चुनने का अधिकार दे कि उन्हें प्रीपेड या पोस्टपेड बिजली मीटर चाहिए। यह अधिसूचना विद्युत अधिनियम और उपभोक्ता अधिकार नियम, 2023 के तहत जारी की गई है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।

याचिका के अनुसार, योजना को जनता को बिना किसी सूचना और अधिसूचना के मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रासंगिक कानूनों के तहत प्रीपेड या पोस्ट-पेड बिजली मीटर के विकल्प की अनुमति है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके चुनने का अधिकार छीन लिया जा रहा है।

पोस्टपेड बिजली मीटर नीतियां उपभोक्ताओं को वित्तीय निर्णय लेने का समय देती हैं। ऐसा करने से निर्बाध बिजली आपूर्ति की भी गारंटी होती है. हालाँकि, प्रीपेड बिजली मीटर योजना में बिजली बिल भुगतान के बिना बिजली आपूर्ति शुरू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, नागरिकों को असुविधा होगी, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बताया है।

ऑनलाइन धोखाधड़ी के डर के कारण, नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, अभी भी तकनीक के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस योजना के जरिए भुगतान में कटौती का दावा भी फर्जी है.

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Sagar Surse

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