कैबिनेट बैठक:सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य; कैबिनेट बैठक में 19 अहम फैसले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं. सह्याद्रि गेस्ट हाउस में हुई इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं. सह्याद्रि गेस्ट हाउस में हुई इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे.

कैबिनेट बैठक का फैसला
1. बीडीडी गेल होल्डर्स और हट होल्डर्स के समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी
घटाएगा
2. 58 बंद मिलों के श्रमिकों को आश्रय दिया जाएगा।
3. एमएमआरडीए परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ की सरकारी गारंटी।
4. मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए KFW से 850 करोड़ रु
मदद मिलेगी.
5. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का स्वतंत्र प्रशिक्षण केन्द्र।
6. जीएसटी में 522 नये पदों को मंजूरी.
7. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में निदेशक का नया पद.
8. एलएलएम डिग्री धारक न्यायिक अधिकारियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ
पूर्वव्यापी प्रभाव से.
9. विधि एवं न्याय विभाग के कार्यालयों हेतु नये भवन की राज्य स्तरीय योजना
राज्य में जिलों के विकास के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना
अयोध्या में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूखंड।
10. डॉ। होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई सरकार का एक समूह विश्वविद्यालय है
फोरेंसिक विज्ञान संस्थान और सिडेनहेम प्रबंधन अध्ययन संस्थान
दो शासकीय महाविद्यालयों को घटक महाविद्यालय के रूप में शामिल करना।
11। मुंबई में तीन सौ एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय मुंबई सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा
सरकारी दस्तावेज़ों पर अब माँ का नाम अनिवार्य है।
12. उपसा जलसंचन योजना के ग्राहकों के लिए बिजली टैरिफ रियायत योजना का विस्तार।
13. 61 सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के उन्नयन को मंजूरी।
14.आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार, स्व-रोजगार योजना।
15. राज्य की तृतीयक नीति 2024 को मंजूरी
16. राज्य में निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना; 53 करोड़ 86 लाख के व्यय को मंजूरी.

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नाम के आगे मां का नाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है. सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम डालने को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी सकारात्मकता दिखाई थी. इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को फैसला लेते हुए सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है.

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Sagar Surse

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