PLI स्कीम: सैमसंग, टाटा समेत ‘इन’ कंपनियों को होगा फायदा; मोदी सरकार देगी हजारों करोड़ का फंड, क्या है वजह?

स्मार्टफोन उत्पादन के लिए PLI योजना: Apple की भारत में 3 अनुबंध विनिर्माण कंपनियां हैं। इनमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन (अब टाटा ग्रुप) और पेगाट्रॉन शामिल हैं। PLI स्कीम के तहत 4,400 करोड़ से ज्यादा का प्रोत्साहन मिलेगा.

Apple की भारत में 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। इनमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन (अब टाटा ग्रुप) और पेगाट्रॉन शामिल हैं। दक्षिण कोरिया की सैमसंग और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ इन तीन कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत 4,400 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन मिलेगा। इन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य पूरा करने के लिए पैसा मिलेगा.

‘इन’ कंपनियों को होने वाला है फायदा!
पीएलआई योजना के तहत जिन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा उनमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, सैमसंग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। विस्ट्रॉन को कुछ समय पहले टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक घरेलू स्मार्टफोन निर्माता है।

पीएलआई योजना क्या है?
पीएलआई योजना के तहत सरकार भारत में बने उत्पादों की बिक्री के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और विदेशी कंपनियों को भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना है।

सरकार ने स्मार्टफोन समेत कई सेक्टर के लिए PLI स्कीम लॉन्च की है. इस योजना के तहत कंपनियों को एक निश्चित अवधि के भीतर न्यूनतम उत्पादन जैसी शर्तों को पूरा करना होता है, तभी उन्हें सरकार से प्रोत्साहन मिलता है।

फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगट्रॉन, सैमसंग और डिक्सन वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे।

स्मार्टफोन पीएलआई योजना के तहत एक दर्जन से अधिक कंपनियों का चयन किया गया। इस समय 10 से ज्यादा कंपनियों को शर्तें पूरी न करने की वजह से इंसेंटिव नहीं मिलेगा.

‘इन’ कंपनियों को नहीं मिलेगा फायदा!
रिपोर्ट के मुताबिक, लावा और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी भारतीय कंपनियां, जिन्होंने एक बार भी पीएलआई लक्ष्य पूरा नहीं किया है, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांच वैश्विक कंपनियों ने लक्ष्य हासिल कर लिया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्मार्टफोन पीएलआई योजना के लिए 6,504 करोड़ रुपये रखे हैं। हालाँकि, आशंका है कि इस राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

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Sagar Surse

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