2 से ज्यादा बच्चों वाले नहीं चाहते सरकारी नौकरी; सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर क्या कहा?

21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ना चाहिए.

नई दिल्ली- राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम दो बच्चे रखने की नीति के अलावा अब सरकारी नौकरियों के लिए भी अधिकतम दो बच्चे पैदा करने की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसले पर मुहर लगा चुका है.

जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे। 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है.

पूर्व सैनिक रामलाल जाट 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे. 25 मई 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में एक पद के लिए आवेदन किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई की.

राजस्थान विभिन्न सेवाएँ, 2001 के अनुसार, 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। राम लाल जाट के दो से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने पहले सरकार के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 2022 में हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.

पंचायत चुनाव लड़ने के नियम. इसी तरह के नियम सरकारी नौकरियों पर भी लागू होते हैं। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य सरकार के मामले में अपना फैसला सुनाया था. दो से अधिक बच्चे होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। कोर्ट की राय थी कि परिवार नियोजन के लिए यह जरूरी है.

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Sagar Surse

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