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    April 28, 2025

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश को 41 हजार करोड़ की 2000 से ज्यादा रेलवे परियोजनाओं की सौगात, महाराष्ट्र को क्या मिला?

    1 min read
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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की है. ये परियोजनाएँ देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज का दिन भारतीय रेल विभाग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 41 हजार करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले रेलवे विभाग के लिए दो हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट लाये हैं. अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम इन सभी परियोजनाओं को देश को समर्पित कर रहे हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के फैसले से देश के 27 राज्यों के 553 रेलवे स्टेशनों की कायापलट हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी है.

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया. इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री भी मौजूद रहे. हम पहली बार एक साथ 2000 योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह रेलवे के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव शुरू करने का दिन है.

    किन राज्यों के स्टेशनों का होगा पुनर्निर्माण?
    महाराष्ट्र – 56 रेलवे स्टेशन
    गुजरात – 46 स्टेशन
    आंध्र प्रदेश – 46 स्टेशन
    तमिलनाडु- 34 स्टेशन
    बिहार – 33 स्टेशन
    मध्य प्रदेश- 33 स्टेशन
    कर्नाटक- 31 स्टेशन
    झारखंड- 27 स्टेशन
    छत्तीसगढ़- 21 स्टेशन
    ओडिशा- 21 स्टेशन
    राजस्थान- 21 स्टेशन

    इसके अलावा 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास का भी शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश में 252, महाराष्ट्र में 175, मध्य प्रदेश में 133, गुजरात में 128, तमिलनाडु में 115, राजस्थान में 106, छत्तीसगढ़ में 90 और झारखंड में 83 परियोजनाएँ हैं।

    महाराष्ट्र को क्या मिला? जानकारी श्रीकांत शिंदे ने दी
    अमृत ​​भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का विकास करेंगे. अकेले महाराष्ट्र के लिए 15 हजार 540 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे रेलवे स्टेशनों की कायापलट हो जाएगी. दिवा, मुंब्रा, शहाड के लिए भी फंड दिया गया है. दिवा-सीएसटी को स्थानीय स्तर पर शुरू करने की भी मांग है. श्रीकांत शिंदे ने ये भी कहा है कि हम उसके लिए फॉलोअप कर रहे हैं.

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