संसद का सत्र बुलाओ! किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग कर रहे हैं
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत को निरर्थक बनाने में सफल रहे.
चंडीगढ़: किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को मांग की कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए कानून लाने के लिए संसद का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को स्वीकार करने का भी अनुरोध किया.
रविवार को चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने अनाज, आटा और कपास पर पांच साल की गारंटी का प्रस्ताव रखा था. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है और ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान किया। फिर आज पंधेर ने उपरोक्त मांग की. संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ‘दिल्ली चलो’ का नेतृत्व कर रहे हैं.
हमारी मांग है कि सरकार गारंटी के लिए कानून लाए. यदि प्रधानमंत्री इच्छाशक्ति दिखाएं तो संसद का एक दिवसीय सत्र बुलाया जा सकता है। पंधेर ने कहा, कोई भी विपक्षी दल इसका विरोध नहीं करेगा। वह पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि किसान बुधवार को दिल्ली कूच के एलान पर कायम हैं.
इस बीच पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मान पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों और केंद्रीय मंत्री के बीच बातचीत को निरर्थक बनाने में सफल रहे. आप नेता मान ने रविवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता में हिस्सा लिया। यह चर्चा बेनतीजा रही.
उधर, कांग्रेस ने जवाब दिया कि किसानों ने प्रस्ताव सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें सरकार की शरारत का एहसास हो गया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी से बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि जीडीपी ग्रोथ हासिल होगी. उन्होंने एमएसपी के खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की क्योंकि कांग्रेस ने गारंटी का वादा किया था। गारंटी से सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कुल बजट का सिर्फ 0.4 फीसदी है. इस गारंटी से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और फसलों में विविधता लाने में किसानों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने ‘एक्स’ पर टिप्पणी की कि यही देश की समृद्धि की गारंटी है.
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