अगले साल आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री संभव

वर्तमान में, केंद्र सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बैंक के प्रमोटर एलआईसी के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

नई दिल्ली: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग या दीपम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2024-25 में आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री पूरी कर लेगी.

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और नियामक मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा, जब पांडे से पूछा गया कि क्या रणनीतिक बिक्री अगले वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने विश्वास जताया कि यह निश्चित रूप से होगी। केंद्र सरकार और LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) दोनों मौजूदा शेयरधारक, IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईडीबीआई बैंक में संयुक्त 61 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा बेची जाएगी जिसमें 30.48 प्रतिशत और एलआईसी 30.24 प्रतिशत शामिल है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बैंक के प्रमोटर एलआईसी के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

आईडीबीआई बैंकिंग क्षेत्र से पूरी तरह निजीकरण होने वाला पहला बैंक है। इससे पहले, अक्टूबर 2022 में खरीदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। दीपम ने जनवरी 2023 में जानकारी दी थी कि उस समय कई वैश्विक और घरेलू संगठनों ने इसमें रुचि दिखाई थी.

शर्तें क्या हैं?
बड़े व्यापारिक घराने और व्यक्तिगत व्यवसायी जो आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें बैंक की विनिवेश प्रक्रिया से दूर रहना होगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बड़े व्यापारिक घराने या बड़े कारोबारी बैंकों के प्रमोटर नहीं हो सकते।
केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बड़े औद्योगिक घरानों को निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति है। लेकिन इसके बावजूद वे बैंक के प्रमोटर नहीं बन सकते.
आरबीआई के नियमों के अनुसार, मौजूदा बैंकों के संभावित खरीदार एक ही समय में दो बैंकिंग संस्थानों का स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। इसके कारण, यदि कोई संभावित खरीदार बैंक आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी खरीदता है, तो बैंकों को विलय करना होगा

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Sagar Surse

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