नए सुप्रीम कोर्ट परिसर के लिए 800 करोड़ मंजूर, मोदी बोले- नए संसद भवन की तरह…

“मैं उन समस्याओं से भी अवगत हूं जिनका आप सभी को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट भवन में सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी आपके पास यह याचिका लेकर नहीं आना चाहिए कि संसद भवन में अनावश्यक खर्च हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया. मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें साल में दिया है. “मैं उन समस्याओं से भी अवगत हूं जिनका आप सभी को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट भवन में सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी आपके पास यह याचिका लेकर नहीं आना चाहिए कि संसद भवन में अनावश्यक खर्च हो रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिन्होंने देश के सामाजिक-राजनीतिक माहौल को एक नई दिशा दी है। आज पारित होने वाले कानून भविष्य में भारत को मजबूत करेंगे। दो दिन पहले, भारत का संविधान अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ रहना खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं इस अवसर पर आप सभी वकीलों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

यह कहते हुए कि आज के कानून कल के समृद्ध भारत की नींव के रूप में काम करेंगे, प्रधान मंत्री मोदी ने उज्जवल भविष्य को आकार देने में भारत की वर्तमान आर्थिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। बदलते वैश्विक परिदृश्य ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है, देश पर दुनिया का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में, उन्होंने हर अवसर को जब्त करने और किसी भी अवसर को बर्बाद न होने देने के महत्व पर जोर दिया। भारत की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि न्याय हर भारतीय की जरूरतों को पूरा किया जाए।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट भी लॉन्च की, जो एक ऐतिहासिक विकास रोडमैप है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराएगा। ये नवाचार पारदर्शिता बढ़ाने और कानूनी कार्यवाही में आसानी लाने का वादा करते हैं।

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Sagar Surse

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