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    April 22, 2025

    सिर्फ स्मार्टफोन से 80 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले; संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रशंसा की बौछार.

    1 min read
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    संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पिछले पांच से छह वर्षों में भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

    कुछ वर्षों से भारत में डिजिटल क्रांति की बयार बहने लगी और डिजिटल लेनदेन ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया। सरकारी सब्सिडी, विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में मिलना संभव हो गया। जनधन योजना से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले हैं। भारत में इस डिजिटल क्रांति की मिठास अब सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि पिछले पांच से छह वर्षों में भारत में 80 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन की मदद से गरीबी से बाहर निकाला गया है। ‘वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख को हल करने की दिशा में प्रगति में तेजी’ विषय पर बोलते हुए, फ्रांसिस ने एक उदाहरण दिया कि ग्रामीण भारत में डिजिटलीकरण कैसे विकसित हुआ है।

    अपनी बात को विस्तार से बताते हुए डेनिस फ्रांसिस ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पहले की स्थिति और अब की स्थिति के बीच तुलनात्मक बदलाव को समझाया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग डिजिटल बैंकिंग भुगतान प्रणाली का उपयोग करके बहुत आसानी से लेनदेन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन ने इसे बहुत आसान बना दिया है.

    यह कहते हुए कि इंटरनेट अब भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे स्मार्टफोन ने बैंकिंग लेनदेन को आसान बना दिया है। भारत की तुलना में अन्य ग्लोबल साउथ देशों ने इस दिशा में भारत जितना प्रयास नहीं किया है। हालाँकि, भारत ने डिजिटलीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई।

    “ग्रामीण भारत में लोग पहले बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े थे। लेकिन आज वे स्मार्टफोन के जरिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। स्मार्टफोन के जरिए ही बिलों का भुगतान और भुगतान स्वीकार किया जाता है। इसके कारण, भारत में इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है और वित्तीय लेनदेन के लिए इसका सकारात्मक उपयोग किया जा रहा है”, फ्रांसिस ने उस समय कहा था।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में डिजिटलीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया है। 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेनदेन में तेजी आई। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीआई लेनदेन ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण को गति देने के लिए JAM “जन धन, आधार और मोबाइल” योजना शुरू की।

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