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    April 16, 2025

    ट्रम्प के खिलाफ 27 यूरोपीय देश एकजुट, अमेरिका पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की तैयारी।

    1 min read
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    डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले सप्ताह 180 से अधिक देशों पर पारस्परिक आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रम्प प्रशासन ने तुरंत इस नीति को लागू किया। इस सूची में शामिल न होने वाले अन्य सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर सबसे अधिक 34 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है। जवाब में, चीन ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 34 प्रतिशत आयात शुल्क लगा रहा है।

    चीन ने न केवल अमेरिका को आयात शुल्क लगाने से रोका है, बल्कि शी जिनपिंग की सरकार ने कुछ दुर्लभ यौगिकों के अमेरिका को निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एकाधिकार है। चीन की इस कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। इसलिए, चीन भी अमेरिकी धमकी से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत, चीनी सरकार ने अंत तक लड़ने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है।

    दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने कई अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा अभी उसे मंजूरी मिलनी बाकी है। रॉयटर्स ने इस बारे में खबर प्रकाशित की है। यूरोपीय संघ ने सोमवार को घोषणा की कि वह कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाएगा।

    …अंडे और हीरे समेत कई उत्पाद महंगे हो जाएंगे
    दस्तावेजों का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने कहा है कि यूरोपीय संघ 16 मई से 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने पर विचार कर रहा है। इस साल के अंत तक कुछ अन्य शुल्क भी लागू कर दिए जाएंगे। इसमें हीरे, अंडे, डेंटल फ़्लॉस और पोल्ट्री उत्पाद शामिल हैं। इस बीच, वस्तुओं की यह सूची काफी बड़ी थी, लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा कुछ वस्तुओं और उत्पादों पर आपत्ति जताए जाने के बाद उनके नाम सूची से हटा दिए गए।

    यूरोपीय संघ एक व्यापक प्रतिक्रिया की अपेक्षा चर्चा को प्राथमिकता देता है।
    यद्यपि यूरोपीय संघ वर्तमान में डोनाल्ड ट्रम्प को उसी प्रकार जवाब देने की तैयारी कर रहा है, तथापि वह वार्ता को प्राथमिकता देगा। यूरोपीय संघ का मानना ​​है कि जवाबी कार्रवाई की तुलना में बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढना बेहतर होगा।

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