मोदी 3.0 सरकार से उत्तर प्रदेश को 25 हजार करोड़ का फंड; महाराष्ट्र को सिर्फ 8828 करोड़.

नई सरकार के सत्ता में आने के तीसरे दिन ही केंद्र की ओर से किस राज्य को कितनी रकम दी जाएगी इसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है और यह सूची वित्त मंत्रालय के जरिए जारी की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। यह फैसला तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक है। देश के अलग-अलग राज्यों को उनके हिस्से के टैक्स के लिए 1 लाख 39 हजार 750 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. इनमें से अधिकांश धनराशि उत्तर प्रदेश को दी गई है। उत्तर प्रदेश को 25 हजार 69 करोड़ 88 लाख रुपये दिये गये हैं. वहीं, महाराष्ट्र को सिर्फ 8 हजार 828 करोड़ 8 लाख रुपये दिए गए हैं.

बिहार दूसरे नंबर पर है
सर्वाधिक वित्त पोषित राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार को 14 हजार 56 करोड़ 12 लाख रुपये दिये गये हैं. तीसरे स्थान पर 10 हजार 970 करोड़ 44 लाख रुपये दिए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी. इन राज्यों की सूची मीडिया के लिए घोषित की गई है. मार्च महीने में पेश अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय कर में राज्यों की हिस्सेदारी 12 लाख 19 हजार 783 करोड़ रुपये तय की गई है. जिसमें से अब दूसरी बार पैसे का भुगतान किया गया है.

कुल रकम 2 लाख 79 हजार 500 करोड़
अब जारी किए गए इस नए वितरण के बाद राज्यों को बांटी जाने वाली धनराशि बढ़कर 2 लाख 79 हजार 500 करोड़ हो गई है. जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, वहां धन के असंतुलित आवंटन की तस्वीर देखने को मिल रही है।

किस राज्य को कितना पैसा?
उत्तर प्रदेश – 25069.88 करोड़ रुपये
बिहार- 14056.12 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश- 10970.44 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल – 10513.46 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र- 8828.08 करोड़ रुपये
राजस्थान- 8421.38 करोड़ रुपये
ओडिशा- 6327.92 करोड़ रुपये
तमिलनाडु- 5700.44 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश – 5,655.72 करोड़ रुपये
कर्नाटक- 5096.72 करोड़ रुपये
गुजरात- 4860.42 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़- 4761.30 करोड़ रुपये
झारखंड- 4621.58 करोड़ रुपये
असम- 4371.38 करोड़ रुपये
तेलंगाना- 2937.58 करोड़ रुपये
केरल- 2690.20 करोड़ रुपये
पंजाब- 2525.32 करोड़ रुपये
अरुणाचल प्रदेश- 2455.44 करोड़ रुपये
उत्तराखंड – 1562.44 करोड़ रुपये
हरियाणा- 1527.48 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश – 1159.92 करोड़ रुपये
मेघालय- 1071.90 करोड़ रुपये
मणिपुर- 1000.60 करोड़ रुपये
त्रिपुरा – 989.44 करोड़ रुपये
नागालैंड- 795.20 करोड़ रुपये
मिजोरम – 698.78 करोड़ रुपये
गोवा- 539.42 करोड़ रुपये
सिक्किम- 542.22 करोड़ रुपये

कुल- 1,39,750.92 करोड़ रुपये

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Sagar Surse

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