‘पीएम किसान’ के कारण नंदुरबार के 16,225 किसान योजना से वंचित

पीएम किसान: राज्य में जहां अवैध पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या बड़ी है, वहीं नंदुरबार जिले में इसके विपरीत स्थिति सामने आई है।

पीएम किसान: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार हर साल 6 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता किसानों के खाते में तीन किस्तों में भेजती है। प्रत्येक किस्त के तहत गरीब किसानों के खाते में 2 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।
इस बीच महाराष्ट्र में हजारों किसान इस योजना से वंचित हैं.

राज्य में जहां अवैध पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या बड़ी है, वहीं नंदुरबार जिले में स्थिति इसके विपरीत है। हजारों किसान अभी भी इस योजना से वंचित हैं। केवाईसी नहीं होने और केवाईसी के लिए परेशानी होने के कारण इन किसानों को सरकारी योजना से वंचित होने की बात सामने आयी है.

जिले के छोटी जोत वाले किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाख सात हजार किसान शामिल हैं। लेकिन 16 हजार 225 किसानों का केवाईसी अब भी पूरा नहीं हुआ है. इससे इन किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

इन किसानों की उम्र अधिक होने के कारण फिंगर प्रिंट नहीं मिलने के कारण इनका केवाईसी पूरा नहीं हो सका है। इसलिए इन किसानों को पीएम किसान राशि पाने से वंचित रहना पड़ेगा और सरकार को अब इन किसानों के लिए कोई रास्ता बनाना चाहिए और 16 हजार 225 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए. जिन किसानों ने आधुनिक केवाईसी पूरी नहीं की है, उनसे प्रशासन ने शीघ्र केवाईसी पूरी करने का अनुरोध किया है।

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