सरकारी बैंकों से केंद्र को 15,000 करोड़ का लाभांश

मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश प्राप्त होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति, फंसे कर्ज (एनपीए) में गिरावट से लाभप्रदता बढ़ी है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार को मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश मिलने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति, फंसे कर्ज (एनपीए) में गिरावट से लाभप्रदता बढ़ी है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 98,000 करोड़ रुपये का संयुक्त लाभ कमाया है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023 के मुनाफे से 7,000 करोड़ कम. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 में 1.05 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। जबकि उससे पहले यानी वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों ने 66,539.98 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया था.

परिणामस्वरूप, सरकार को पिछले वर्ष 13,804 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित 8,718 करोड़ रुपये से 58 प्रतिशत अधिक था। चालू वित्त वर्ष में मुनाफा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. परिणामस्वरूप, सरकार को तुलनात्मक रूप से लाभांश का भुगतान होने की संभावना है।

पिछले आंकड़ों के अनुसार, सरकार को वर्ष 2023-24 के अंत तक 15,000 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश प्राप्त होने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, लाभांश घोषित करने के पात्र होने के लिए बैंकों के पास शुद्ध खराब ऋण अनुपात 7 प्रतिशत तक होना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि इसके अलावा, लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होने के लिए एक वाणिज्यिक बैंक के पास न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता 11.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

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Sagar Surse

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