मेघालय चुनाव 2023: बीजेपी ने मेनिफेस्टो में 7वें वेतन आयोग, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया |

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की राजधानी शिलांग में मेघालय के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया।
नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राज्य की राजधानी शिलांग में मेघालय के लिए पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र मेघालय में 7वें वेतन आयोग को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान करने का वादा करता है।
घोषणापत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, “हम मेघालय में 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे और सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाएगा.
एएनआई के मुताबिक, नड्डा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का बांड दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, “… (हम) लड़कियों को किंडरगार्टन से पोस्ट-ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।”

उन्होंने कहा, “हम आश्रित विधवाओं और एकल माताओं को सशक्त बनाने के लिए सालाना 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता की सहायता योजना भी शुरू करेंगे। उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सालाना दो एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।”

नागालैंड के लिए बीजेपी का घोषणापत्र

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आगामी नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने पर राज्य के पूर्वी हिस्से के लिए एक विशेष पैकेज का वादा किया।

पार्टी ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक पूर्वी नागालैंड विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। इसने ट्रांस-नागालैंड राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने का भी आश्वासन दिया।

इसमें कहा गया है, “हम ट्रांस-नागालैंड हाईवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे, ताकि जिलों में, खासकर पूर्वी नागालैंड से आसानी से पहुंचा जा सके।”

पार्टी ने नागा पहचान को संरक्षित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक समर्पित नागालैंड सांस्कृतिक अनुसंधान कोष स्थापित करने, एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित करने और सभी प्रमुख आदिवासी त्योहारों के प्रचार और विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने का भी वादा किया।

पार्टी ने लोगों को सामान्य कल्याण के लिए सभी पीडीएस लाभार्थियों को रियायती दरों पर मासिक चावल और गेहूं और 5 किलो काले चने और प्रति परिवार एक लीटर सरसों का तेल त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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