डिजिलॉकर: अब कारोबारियों के लिए भी ”डिजिलॉकर” यूए स्पष्टीकरण में तेजी आई है।

निम्‍न मालिकाना हक ‍दिया गया है जिसमें अधिक पसंदीदा भुगतान पद्धति शामिल है। साल 2022 में 125.94 लाख करोड़ रुपये यू-ए-आशोधन ऑडिट के साथ इसमें 76 प्रतिशत और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। एमएसएमई, बड़े कारोबार और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए एक निकाय का डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। यह दस्तावेज़ सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन संग्रहण करने और आवश्यक होने पर उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, समुद्रों और अन्य वयस्कों के साथ साझा करने में मदद करेगा। यानी अब डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को हमेशा साथ रखने की जरूरत नहीं होगी।

*यूविडेन्स लुक में 76 और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि:-
निम्‍न मालिकाना हक ‍दिया गया है जिसमें अधिक पसंदीदा भुगतान पद्धति शामिल है। साल 2022 में 125.94 लाख करोड़ रुपये यू-ए-आशोधन ऑडिट के साथ इसमें 76 प्रतिशत और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। सरकार डिजिटल कनेक्शन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 2137 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 1,044 करोड़ के रूप में दोहरी है। इस साल के लिए बजट 1,500 करोड़ रुपये है। यह लगातार तीसरा साल है, जब इसकी चमक में कोई दोष नहीं लगा। डिजिटल स्वामित्व के तहत दी गई राशि आमतौर पर उन खातों को यूआधार आवंटन को बढ़ावा देने के बदले सब्सिडी के रूप में दी जाती है, ताकि बैंक इन पर कोई शुल्क न लें।

*आधिकारिक और सरकारी बैंक भरेंगे देश का अक्षर:-
जाट में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकारी क्षेत्र के संबंधित से मिलने वाला 17.3 प्रतिशत बरबर 48,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुकूल अनुमान 40,953.33 करोड़ रुपए रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सुसंगत अनुमान 44.6 फीसदी कम है, क्योंकि पिछले साल के बजट में 73,948 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इसमें कमी की मुख्य वजह ऑडिट है, जिसने मई 2022 में केवल 30,307 करोड़ रुपये का दिया था।

*बैंकिंग क्षेत्र की शासन व्यवस्था में सुधार होगा:-
बैंक व्यवस्था में सुधार और समावेश संरक्षण के लिए बैंकिंग प्रतिभूति अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्ब बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत पंजीकृत के साथ फाइल किए गए विभिन्न रूपों के माध्यम से बंधक को तत्काल प्रत्यावर्तित करने के लिए मुखौटा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

*39,000 से अधिक का अधिकार खत्म-
वित्तीय क्षेत्र में सिलिंडर को सरल बनाना, आसान करना और इसकी लागत को कम करने के लिए विनियामकों से व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए आम लोगों और अटकलों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। उसी समय, 39,000 से अधिक संगतों को कम किया गया है और 3400 से अधिक संभावनाओं को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।

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