गुजरात पहुंचे, सुशील कुमार नें बजेट को लेके कही यह बात

एनडीए सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को साल 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज प्रदेश कार्यालय कमलम में प्रेस को संबोधित किया।

सुशील कुमार ने कहा कि इस बजट में दो अहम घोषणाएं की गई हैं जिससे भविष्य में देश को बहुत फायदा होगा। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं में दस लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। इस घोषणा से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। आजादी के बाद पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साल में दस लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, इसके अलावा तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपए निर्माण कार्यों के लिए राज्यों को अलग से एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जिसमें 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये नई रेल लाइन बिछाने, नई ट्रेनें समेत अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बुलेट ट्रेन पर 19600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सड़कों के निर्माण के लिए बजट में 1 लाख 62 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। देश में 50 नए हवाईअड्डे बनेंगे। 70 हजार करोड़ की अनुमानित लागत से 100 क्रिटिकल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे देश में नए रोजगार सृजित होंगे। पूंजीगत व्यय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

सुशील कुमार ने आगे कहा कि बजट में आयकर को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें सात लाख तक की वार्षिक आय वालों को आयकर देने से छूट दी गई है, जिससे लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। वर्ष 2030 तक देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या 70 करोड़ होने की संभावना है। इस संबंध में बजट में प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में तब्दील किया जा रहा है। मध्यम वर्ग एक बड़ी उपलब्धि है।

सुशील कुमार ने आगे कहा कि लैब में तैयार हीरे के बीज पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इस मुद्दे पर शोध के लिए आईआईटी मद्रास को 242 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में नकली आभूषण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नकली आभूषणों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। गिफ्ट सिटी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की गई है। बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य को दो लाख रुपये मिलेंगे।

नकद जमा या निकाल सकते हैं। सहकारी समिति नकद निकासी के लिए पहले 1 करोड़ रुपये पर 2 प्रतिशत कर काटा जाता था, लेकिन अब अगर नकद निकासी 3 करोड़ रुपये तक की जाती है, तो कोई टीसीएस नहीं काटा जाएगा। बजट में एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्राथमिक कृषि कं. ओ. सोसायटियां यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उन्हें कॉरपोरेट कंपनी की तरह 15 फीसदी टैक्स देना होगा। देश भर में सहकारी समितियां हैं, उन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा, जिस पर 2516 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सुशील कुमारने आगे कहा कि बचत योजना में वरिष्ठ नागरिक पहले 15 लाख रुपये जमा कर सकते थे, लेकिन अब बजट में इसे बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा की गई है, जिस पर पहले की तरह 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र की तरह महिला विकास पत्र की घोषणा की गई है जिसमें 2 लाख रुपये सालाना जमा करने पर 7.50 फीसदी ब्याज देने की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये के शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की गई है, जिसका लाभ टियर 2 और टियर 3 शहरों को मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पिछले साल 150 करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसमें 3 गुना बढ़ाकर 468 करोड़ की घोषणा की गई है. आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय के लिए 38 हजार 800 शिक्षकों की होगी नियुक्ति सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी घोषणा की है।

एमएसएमई को इस साल 2 लाख करोड़ रुपये कोलैटरल फ्री हैंड दिया जाएगा और जिन लोगों ने कोरोना के समय टेंडर में सिक्योरिटी के तौर पर कोई राशि जमा की है, उन्हें जब्त की गई राशि शर्तों के अधीन लौटा दी जाएगी। MSMEs में काम करने वालों के लिए आयकर में छूट दी गई है, जिन्हें 3 करोड़ रुपये के बजाय 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कर देना था। प्रोफेशनल इनकम टैक्स में भी एक बड़ी राहत दी गई है जिसमें 50 लाख रुपये की आय पर लगने वाली टैक्स राशि को घटाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है. इस प्रकार बजट गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

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