उत्तराखंड : साढ़े 13 लाख परिवारों को अगले एक साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और आगे बढ़ाते हुए इसके लिए दो लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके चलते अंत्योदय योजना के अंदर आने वाले गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसके चलते उत्तराखंड राज्य में रहने वाले लगभग साढ़े 13 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को भी इसका लाभ होगा।

उत्तराखंड राज्य समेत तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद होती है। केंद्र सरकार द्वारा की गयी इस व्यवस्था से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल उत्तराखंड राज्य के साढ़ेे 13 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों के कुल 61 लाख 94 हजार व्यक्तियों को अगले एक साल तक मुफ्त राशन की आपूर्ति होती रहेगी।उत्तराखंड राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के  नेताओं ने जहाँ एक तरफ बजट में गरीबों के लिए की गई मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था को मोदी सरकार की एक और उपलब्धि बताया है तो वहीँ दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि अगले एक वर्ष के अंतराल में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के आम चुनाव में फायदा लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब खाद्यान्न योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाया है।

उत्तराखंड के गरीब परिवारों का इस मामले में कहना है की विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे लेकिन बजट में अगले एक साल के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कर केंद्र सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगो के हितों का ध्यान रखा है।

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