इस बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेंगे कई फायदे

Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने जा रही है। 2024 का आम चुनाव उनकी सरकार का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट है। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में यहां हम कुछ बजट उम्मीदों की बात करने जा रहे हैं, जिनका ऐलान इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं और लोगों को इससे राहत भी मिल सकती है।

आयकर घोषणा इस बजट में सबसे अधिक उत्सुकता से देखी जाने वाली चीजों में से एक है, क्योंकि यह जनता और सरकार के खजाने को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। उम्मीद है कि सरकार टैक्स छूट या छूट की सीमा बढ़ाकर व्यक्तिगत करदाताओं को राहत दे सकती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को भी मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाने की मांग की गई है।

राजकोषीय घाटा बाजारों और नीति निर्माताओं के बीच पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह सरकार की वित्तीय स्थिति और उधार पर निर्भरता को दर्शाता है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 9.78 लाख करोड़ रुपये या लक्ष्य का 58.9 प्रतिशत रहा। पिछले साल इसी अवधि में पूरे वित्त वर्ष 2022 के लिए घाटा लक्ष्य का 46.2 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में विनिवेश का लक्ष्य 65 हजार करोड़ रुपए है। इसमें से सरकार अब तक करीब 31 हजार करोड़ रुपये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपनी इक्विटी बेचकर जुटा चुकी है। पिछले चार साल में सरकार बजट के लक्ष्यों से लगातार चूकती रही है। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में संशोधित कर 78 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि, 2021-22 में मोप-अप केवल 13 हजार 531 करोड़ रुपये था। भारत का मेगा आईपीओ एलआईसी आईपीओ चालू वित्त वर्ष में देखा गया था। अब, दो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाना बाकी है।

पिछले बजट 2022 में, महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया था। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निजी निवेश के लिए बड़े खर्च की योजना का खुलासा कर सकती हैं।

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